आधारकार्ड : माझा विरोध कशासाठी?


काही बोलण्याआधी काही स्पष्ट करावेसे वाटते. आधारकार्ड एक चांगली योजना आहे. परंतु ज्या प्रकारे तिचा आवाका वाढवला त्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतांना अशी योजना असावी ही त्यावेळचे उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी चाचपणी झाली. त्यानंतर आलेल्या मनमोहन सिंह यांच्या काळात याला मूर्त स्वरूप आले. रेशन व अन्य काही गोष्टीपुरता याचा आवाका होता. २००९ साली निलेकेणी या इन्फोसिस संस्थापकांचा मार्गदर्शनाखाली एक कंपनी सुरु करण्यात आली. मला युआयडीएआयच्या इतिहासात जायचं नाही. थोडक्यात, सरकारने एका भागीदार झाले. मग काय नियम असतील. कायदा कसा असेल यातही निलेकेणी यांच्या सौ. कंपनीने सरकारला सल्ले दिले!

पुढे जाऊन २०१२ म्हणजे तिसऱ्या वर्षीच त्याच्या विरुद्ध केस सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. भारतीय घटनेच्या १४ व २१ अनुच्छेदाप्रमाणे गोपनीयता हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहेत. केंद्राने अथवा कोणत्याही सरकारने त्याचे उल्लंघन होईल अशा प्रकारचे कायदे बनवू नये. तसेच प्रत्येक नागरिकाला त्याला जी माहिती द्यावीशी वाटेल तेवढीच माहिती देण्याची मुभाही देण्यात आली. यात कोणतीही बळजबरी केली जाणार नाही याची काळजी देखील घेण्याचे नमूद केले.

माझा विरोध सुरवातीपासून होता. जेंव्हा घटनेनुसार राष्ट्रीय नोंदणी संस्था अस्तित्वात आहे. तर अन्य नवीन संस्था करण्याची गरजच काय? अशी माझी धारणा होती. सरकारी माहिती खासगी संस्थांना वा कंपन्यांना कोणत्याही स्वरूपात दिली जाऊ शकत नाही हे वास्तव आहे. म्हणून काय तो खासगी कंपनीचा घाट घातला गेला. खासगी म्हटल्यावर त्यात सरकार सोडून इतर भागीदारांना संधी मिळाली. त्यांनी स्वतःसाठी केलेल्या नियमात गुन्ह्यांमध्ये केवळ भागीदाराविरुद्ध केलेला करार रद्द करण्याची मुभा बनवली. पुढे जाऊन पन्नास हजार बांगलादेशी लोकांकडे आधारकार्ड मिळाली. जस जशा बातम्या येत गेल्या तसं तस माझा विरोध वाढत गेला. आणि सर्वोच्च न्यायालयात केसेस.

मोदीजींनी आधी विरोध केलेला. नंतर २०१४ मध्ये सत्ता हस्तगत केल्यावर याची कक्षा विस्तारल्या. २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला समज दिली. पण मोदींसारखा माणूस ऐकेल अशी अपेक्षा करणे हे देखील चुकीचे आहे. २०१६ मध्ये लोकसभेत ‘आधार ऍक्ट’ नावाचा एक विधेयक मंजूर करून घेतले. आता हे विधेयक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बनवले असते तर गोष्ट वेगळी असती. कायद्याचा मसुदा व संपूर्ण विधेयकाच सौ. निलकेनी यांच्या खासगी कंपनीने बनविलेले. मंजूर झालेल्या विधेयकात परस्पर बदलही केले गेले. परंतु ते लोकसभेत पुन्हा मांडले गेले नाही. त्यामुळे कायदा होण्याच्या दृष्टीने यात कोणतीही हालचाल झाली नाही. लोकसभा व राज्यसभा या दोघांच्या मंजुरी खेरीज कायदा अंमलात आणू शकत नाही.

ज्यांना मी लोकसभेला मतदान केलं. ज्यांच्याबद्दल अनेक अपेक्षा केलेल्या. तेच मोदीजी सत्तेत असून असे नियमबाह्य उद्योग पाहिल्यावर त्यांच्याबद्दलचा आदर कमी होत गेला. पुढे आपण सर्वजण जाणतो की चार जीवांना ह्या आधारकार्डच्या खेळात प्राण गमवावे लागले. सुरक्षेच्या ढिसाळ नियोजन व ‘आधार ऍक्ट’मधील सातव्या अनुच्छेदात सरकार सोडून अन्य बिगर सरकारी व्यक्तीला कोणाच्याही आधारकार्डची माहिती दिली जाऊ शकते. हे समजल्यावर अजूनच यावर चिंता वाढली. ऐकल्यावर आश्चर्य वाटेल परंतु आधारकार्डमधील दोषांविरुद्ध कोणत्याही कोर्टात खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही असा नियम ‘आधार ऍक्ट’मध्ये आहे. आताचे आधार विरोधातील सर्व खटले केंद्र सरकार विरुद्ध आहेत. या नियमामुळे युआयडीएआयच्या विरोधात खटालाच केला जाऊ शकत नाही.

अपेक्षेप्रमाणे एका कंपनीने पन्नास कोटी लोकांचा डेटा लंपास केला. नियमांप्रमाणे सरकारने पुढे जाऊन त्यांना केवळ ब्लॅकलिस्ट केले. गेल्या वर्षी त्याच कंपनीने अमेरिकेच्या सीआयए सोबत एक करार केला. मुळात ‘आधार ऍक्ट’ नुसार कंपनी हवा त्याला आणि कुणाच्याही परवानगी शिवाय माहिती देऊ शकते असा कायदा केला असल्याने भविष्यातील कोणत्याही नुकसानीला केवळ आणि केवळ आधारकार्डधारकच जबाबदार असेल. आज अशा योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अनिश्चित कालीन सक्ती पुढे ढकलली आहे.

आपल्या देशाची माहिती अशीही हॅकरच्या माध्यमातून दररोज पळवली जाते. इथं तर आपण सर्वजण ती माहिती योग्य मंडळी करून देत आहोत. आणि याचा थेट संबंध आर्थिक गोष्टींशी असल्याने याची दाहकता वाढते. या सर्व गोष्टी पाहता केंद्राने ही योजना गुंढाळावी हेच देशाच्या हिताचं आहे. अन्यथा याचा वापर आताही जागतिक व्यवसायासाठी व माहितीच्या आधारे व्यक्तीवर हेरगिरी करण्यासाठी होतो आहे. तो पुढेही चालू राहील!

,

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.