दुष्काळ आणि राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प


दुष्काळ पडू नये म्हणून राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्प भारतासाठी खूप महत्वाचा आहे. आपल्या देशात एकवेळ पाऊस येईल की नाही याबाबत साशंकता असेल पण दुष्काळ अगदी पक्का असतो. यावेळी तर हिवाळ्यातच महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर झाला.

दरवर्षी हा दुष्काळ न चुकता येतो. खरतर जगात आपला असा एकमेव देश आहे ज्याला सर्व ऋतू अगदी सुसह्यपणे सहन करण्याची व्यवस्था आहे. भौगोलिक बाबतीत आपण जगात सर्वाधिक श्रीमंत आहे. तिन्ही बाजूने समुद्र तर एका बाजूने हिमालय आपले रक्षण करतो.

पाण्याच्या बाबतीतही आपण भाग्यवान आहोत. तरीही दुष्काळाच्या झळा आपल्याला बसतात. याला आपणच जबाबदार आहोत. नीट विचार केल्यावर आपल्या लक्षात येईल. देशातील एकूण ६८% भाग आज दुष्काळग्रस्त आहे. याउलट उत्तर पूर्वेत पुर परिस्थिती असते.

पूरपरिस्थिती असलेल्या भागातील नद्या जर दुष्काळग्रस्त नद्यांना जोडल्या तर अफाट बदल घडवला जाऊ शकतो. हीच संकल्पना म्हणजे ‘राष्ट्रीय नद्या जोड प्रकल्प’.

नद्या जोड प्रकल्पाचा विचार करणारे आपण एकटे नाही. बाजूच्या चीनने त्यांच्या दक्षिणेतील भागातील तीन नद्या जोड प्रकल्पापैकी दोन नद्याजोड प्रकल्प पूर्ण देखील केले आहेत. आपल्या देशात यावर विचार १९३५ मधील इंग्रजांच्या सरकार तत्कालीन सर विश्वेश्वरय्या यांनी मांडला.

पुढे १९७२ मध्ये भारत सरकारचे जलसंपदा मंत्री श्री.के.एल.राव यांनी जोरकसपणे मांडली. १९८२मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने राष्ट्रीय जलविकास संस्थेची स्थापना झाली. १९९९ ते २००४ या राष्ट्रीय विकास आघाडीच्या पहिल्या सत्रात या प्रकल्पाचा अधिक अभ्यास सुरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखाली झाला.

२००२ च्या आकडेवारीप्रमाणे प्रकल्पाचा एकूण खर्च ५,६०,००० कोटी रुपये अंदाजित होता. वर्तमान अंदाजाप्रमाणे हा खर्च ११ लाख कोटी रुपयांच्यावर जाईल. २००३ मध्ये एका जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला ह्या प्रकल्पाचे नियोजन २००६ पूर्ण करून २०१६ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेले.

परंतु आजवर यावर केवळ चर्चाच झाली. प्रत्यक्षात फारशी सुधारणा नाही. २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला अनुसरून तसेच त्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेल्या निर्देशांना अनुसरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी समिती तयार करण्यात आली.

३७ नद्या, ३० ठिकाणी जोडणे आवश्यक आहे. ३००० ठिकाणी जलाशय बांधावे लागतील. तर १४९० किलोमीटर लांबीचे कालवे बांधणे आवश्यक आहे. उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश या प्रदेशाअंतर्गत येणार्‍या केन-बेटवा नदी जोड प्रकल्पाला भारत सरकारने राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केले आहे.

सध्याला बियास-सतलज नदी जोड व पेरियार-वायगई नदी जोड प्रकल्प पूर्ण आहेत. संकल्पित गंगा-कावेरी प्रकल्पामुळे भारतातील भूपृष्ठीय पाणी वापर क्षमता २५ टक्क्यांनी वाढेल. सध्या आपण ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्याचा फक्त २५ टक्के हिस्साच वापरू शकतो.

देशाच्या एकूण पाणी उपलब्धतेपैकी ७० टक्के भाग देशाच्या ३६ टक्के जमिनीला उपलब्ध होतो. २०३० पर्यंत भारताचा पाणी पुरवठा मागणीच्या फक्त ५० टक्के असेल. यासाठी आपल्याला हा प्रकल्प महत्वाचा आहे.

यात आपल्याला काही भौगोलिक भूभाग गमवावा लागेल. अन त्याचमुळे याला विरोधही होतो. पण याचा देशाचा मोठा फायदा आहे. हे पूर्ण झाल्यानंतर ३५ दशलक्ष हेक्टर म्हणजेच जवळ जवळ ८६ दशलक्ष एकर एवढे क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. हे सध्याच्या सिंचित क्षेत्राच्या ३३ टक्के इतके आहे.

या प्रकल्पातून ३४००० मेगावॅट वीजही (वीजक्षमतेच्या १२ टक्के) निर्माण होऊ शकेल. या प्रकल्पात हिमालय घटकातून ३३ अब्ज क्युबिक मीटर तर दक्षिणेकडच्या द्वीप प्रदेशातून १४१ अब्ज क्युबिक मीटर उचलण्यासाठी वापरावी लागणार आहे. ३७०० मेगावॅट वीज वेगवेगळ्या ठिकाणी ११०० मीटरपर्यंत पाणी कालव्यातून वाहील.

दुष्काळ संपवायचा असेल तर राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प आवश्यक आहे.

, ,

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही.